Cílem tohoto článku je charakterizovat právní postavení seniorů žijících ve venkovských oblastech a zkoumat otázku, zda je v českém právním systému definován pojem "senior" a jak zákon řeší sociální vyloučení a možnosti jeho eliminace. Metody použité v tomto článku zahrnují zejména právní analýzu vybraných právních textů. Dále byl použit kvalitativní výzkum provedený na skupině seniorů žijících v okresech Strakonice a Český Krumlov v jižních Čechách. Výzkumu se zúčastnilo 31 osob ve věku 65-74 let. Kritéria pro jejich výběr jsou podrobně popsána v metodické části článku. Výsledky právní analýzy ukázaly, že česká jurisdikce nezahrnuje definici pojmu "senior", což může být v České republice příčinou rozdílných postojů vůči seniorům, v závislosti na jejich věku (například systém slev při cestování není pro seniory v jednotlivých regionech České republiky sjednocený). Pokud by Česko přijalo jednoznačný termín "senior", práva seniorů by byla jasně stanovena a při zacházení s nimi by nedošlo k rozporům nebo dokonce k diskriminaci. Právní analýza pojmů "postavení seniorů" a "sociální vyloučení" přinesla zajímavé doporučení ohledně informovanosti seniorů, za kterou by měly odpovídat obce. Kvalitativní výzkum ukázal, že senioři považují za klíčové složky sociálního vyloučení zejména ubytování, volný čas, zdraví a dostupnost sociálních služeb.
The aim of this article is to characterize the legal position of seniors living in rural areas, and to research the question of whether the term "senior" is defined in the Czech legal system, and how the law deals with social exclusion and the possibilities of its elimination. Methods used in this article include, in particular, legal analysis of selected legal texts. An additional technique was qualitative research enacted through the technique of focus groups with seniors living in the territory of the district of Strakonice and Český Krumlov, situated in the region of Southern Bohemia. There were in total 31 informants participating in the research, aged 65-74 years. The criteria for their choice are described in detail in the methodological section of this article. The results of legal analysis have shown that the Czech jurisdiction does not include the definition of the term "senior", which can result in differing attitudes towards seniors in the Czech Republic that are based on their age (for example, the system of providing travel discounts to seniors is not unified in the individual regions of the Czech Republic). If the Czech state accepted the unambiguous term "senior", the rights of seniors would be unequivocally determined and there would not be discrepancies or even discrimination in treating seniors. The legal analysis of the terms "position of seniors" and "social exclusion" has brought an interesting recommendation regarding which seniors should be informed. This area should be the responsibility of each municipality. The qualitative research has shown that seniors view several fields as the crucial components of social exclusion in particular accommodation, leisure time, health and accessibility of social services.
- MeSH
- kvalitativní výzkum MeSH
- lidé MeSH
- právní vědy MeSH
- senioři * MeSH
- sociální izolace MeSH
- stárnutí MeSH
- věkové rozložení MeSH
- venkovské obyvatelstvo * MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- senioři * MeSH
- Geografické názvy
- Česká republika MeSH
- Evropa MeSH
Česká republika jako signatář Úmluvy o právech dítěte svěřila výkon státní správy na úseku péče o nezletilé děti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, které jsou v systému orgánů sociálně-právní ochrany základním článkem a které mají zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, nejširší působnost. Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jsou začleněny do systému výkonu státní správy v územním členění tak, aby byla zajištěna komplexní péče o nezletilé děti v rozsahu stanoveném zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Místní pří- slušnost těchto orgánů je stanovena zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen zák. č. 359/1999 Sb.) a je určena dle trvalého bydliště nezletilého dítěte. Faktické rozhodování o ochraně zejména práv nezletilých dětí je svěřeno do pravomoci okresních soudů, které jmenují OSPOD jako kolizního opatrovníka, jenž v řízení hájí zájmy nezletilých dětí. Místní příslušnost soudů se však řídí zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění (dále jen zák. č. 292/2013 Sb.), kde je k jednání příslušný obecný soud nezletilého, kterým je zpravidla soud, kde má nezletilé dítě faktické bydliště. Ne vždy se místo trvalého pobytu a faktické bydliště shodují. Cílem tohoto příspěvku je zpracovat komplexní právní úpravu dané problematiky z teoretického hlediska s poukázáním na praktické dopady a problémy plynoucí z rozdílné místní příslušnosti OSPOD a soudů. Zkoumá- ní rozdílné místní příslušnosti těchto orgánů je součástí širšího výzkumu vzájemného vztahu OSPOD a soudů při rozhodování o nezletilých dětech, kde právě rozdílná místní příslušnost je problémem, který je označován jak soudy, tak i OSPOD za stěžejní. Kvalitativní výzkum byl proveden formou strukturovaných rozhovorů vedených s deseti soudci okresních soudů, kteří soudí rodinné právo, a současně s deseti vedoucími pracovníky OSPOD párově tak, aby byl zachycen vzájemný názorový vztah soudců v místě sídla soudu a pracovníků OSPOD. V teoretické rovině byl proveden rozbor právních textů, judikatury v dané oblasti a byly definovány problémy, které z rozdílné místní příslušnosti těchto orgánů plynou z dostupné literatury, odborných článků, komentovaných zákonů a platné judikatury v dané oblasti. Všichni dotázaní označili rozdílnou místní příslušnost výše zmíněných orgánů za velmi problematickou. Byly zkoumány i širší dopady rozdílné místní příslušnosti v souvislosti se zajištěním účasti kolizních opatrovníků při rozhodování soudu o nezletilých dětech.
The Czech Republic, as a signatory of the Convention on the Rights of the Child, has vested the practice of state administration in the field of care for minor children to the authorities of social and legal protection of children (OSPOD). The purpose of such legal establishment is to provide complex care for minor children on the lowest administrative instance (according to the Act on Social and Legal Protection of Children). Territorial jurisdiction of OSPODs is determined by Act No. 359/1999 Coll., on the Social and Legal Protection of Children, and is therefore established according to the official permanent residence of each child. The real decision-making regarding the protection of the rights of minors is the responsibility of municipal courts. These courts appoint OSPODs as “collision representatives” who protect the interests of minor children in court proceedings. However, the territorial jurisdiction of these courts is determined by Act No. 292/2013 Coll., on Special Court Proceedings. According to this latter act, the court that is eligible to carry out proceedings is the general court of the minor, and in fact it is typically the court where the minor resides. The real place of residence and the place of official permanent residence are not always identical. The aim of this paper is to assess the complex legislation on the issue in theory, and to point out the practical impact and possible problems derived from the different territorial jurisdiction of OSPODs and courts. Additionally, qualitative research has been carried out, based on structured interviews. The respondents are nine municipal court judges who specialize in family law, and nine leading employees of OSPODs. The respondents in both groups are selected in matching pairs, so that their responses reflect the mutual positional relation of the judges in the territory of the court and the local OSPODs. On the theoretical level, the research concerns the evaluation of judicial scholarly writings and court decisions in the field and defines and identifies the problems derived from the different territorial jurisdiction of the bodies. In the interviews, all respondents said that they found the different jurisdictions highly problematic. The wider impact of the issue has also been assessed in terms of guaranteeing the participation of collision representatives in the decision making of courts regarding minor children.
Článek pojednává o Úmluvě o právech dítěte, historii jejího vzniku a problematice hledání rovnováhy mezi zásadními principy Úmluvy. Dále shrnuje strukturu Úmluvy včetně rozboru principu 3P (provision – protection – participation) a nejlepšího zájmu dítěte jako primárního hlediska pro posuzování dětských práv. Součástí je též rozbor implementace Úmluvy včetně definice dítěte a její problematiky. Implementace je podrobně rozpracována z hlediska vymezení úlohy Výboru pro práva dítěte, dále z hlediska povinností smluvních stran po ratifikaci opčních protokolů – Opčního protokolu k ÚPD o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, dále Opčního protokolu k ÚPD o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, které přijala Česká republika. Je patrné, že Česká republika vnímá ÚPD jako zásadní mezinárodní dokument, kterému věnuje pozornost nejen tvorbou strategií (viz „Právo na dětství), přičemž na druhé straně se zde stále vyskytují slabá místa, jež je nutné ošetřit (např. právo dětí na podání stížnosti z důvodu porušování jejich práv).
The paper deals with the Convention on the Rights of the Child, the history of its origin and the problems of searching for a balance between the basic principles of CRC. It further summarizes the CRC structure, including analysis of the 3P principle (provision – protection – participation) and the best child´s interest as a primary aspect for assessing the rights of the child. One part is also the analysis of CRC implementation, including the definition of a child and its problems. Implementation is considered from the aspect of the function of the Committee on the Rights of the Child, and also from the aspect of the duties of parties after ratification of the option records – the Option Record to CRC on engaging a child in armed conflicts, and also the Option Record to CRC on child trafficking, child prostitution and child pornography adopted by the Czech Republic. Without any doubt the Czech Republic understands the CRC as the basic international document that is taken into account not only with the elaboration of strategies (see “Right on Childhood”). On the other hand there are still weak points to improve (e.g. right of the child to file a complaint for violation of their rights).
Článek pojednává o Úmluvě o právech dítěte, historii jejího vzniku a problematice hledání rovnováhy mezi zásadními principy Úmluvy. Dále shrnuje strukturu Úmluvy včetně rozboru principu 3P (provision – protection – participation) a nejlepšího zájmu dítěte jako primárního hlediska pro posuzování dětských práv. Součástí je též rozbor implementace Úmluvy včetně definice dítěte a její problematiky. Implementace je podrobně rozpracována z hlediska vymezení úlohy Výboru pro práva dítěte, dále z hlediska povinností smluvních stran po ratifikaci opčních protokolů – Opčního protokolu k ÚPD o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů, dále Opčního protokolu k ÚPD o prodeji dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, které přijala Česká republika. Je patrné, že Česká republika vnímá ÚPD jako zásadní mezinárodní dokument, kterému věnuje pozornost nejen tvorbou strategií (viz „Právo na dětství), přičemž na druhé straně se zde stále vyskytují slabá místa, jež je nutné ošetřit (např. právo dětí na podání stížnosti z důvodu porušování jejich práv).
The paper deals with the Convention on the Rights of the Child, the history of its origin and the problems of searching for a balance between the basic principles of CRC. It further summarizes the CRC structure, including analysis of the 3P principle (provision – protection – participation) and the best child´s interest as a primary aspect for assessing the rights of the child. One part is also the analysis of CRC implementation, including the definition of a child and its problems. Implementation is considered from the aspect of the function of the Committee on the Rights of the Child, and also from the aspect of the duties of parties after ratification of the option records – the Option Record to CRC on engaging a child in armed conflicts, and also the Option Record to CRC on child trafficking, child prostitution and child pornography adopted by the Czech Republic. Without any doubt the Czech Republic understands the CRC as the basic international document that is taken into account not only with the elaboration of strategies (see “Right on Childhood”). On the other hand there are still weak points to improve (e.g. right of the child to file a complaint for violation of their rights).
In recent times, the training of social workers in the Czech Republic has undergone extensive changes. From a content perspective, the authors have prepared a comprehensive overview of the legislation of the issue of training social workers in the Czech Republic, wherein mandatory training of employees is reflected in the activities of officials of both state administration and local authorities, whilst taking into consideration the specifics of the field of social work. This article is based on doctrinal analysis of the legal regulation in relation to defining terms such as social services, and of the authorities supporting the social and legal protection of children and their compulsory training. The subject of the doctrinal investigation is, in particular, the obligations established for employers and employees in social work regarding compulsory training in the social sphere. This article goes beyond the doctrinal analysis and evaluates qualitative interview research. The doctrinal legal analysis reveals that the newly adapted training concept builds on the extensive legislation associated with the preparation of Civil Code No. 89/2012 Coll., as amended, and its related legal regulations, which fundamentally affect all areas of social services, including an increased demand on the expertise of officials. The regulation of compulsory training has also become one of the important areas for evaluating social services standards. The application of the new legislation in specific conditions is monitored from an employer’s perspective, and from the perspective of the employees, but also in terms of the professional umbrella organization – the Association of Workers in the Authorities for the Social and Legal Protection of Children (OSPOD).
- MeSH
- kvalitativní výzkum MeSH
- lidé MeSH
- služby péče o dítě organizace a řízení pracovní síly zákonodárství a právo MeSH
- sociální práce * pracovní síly výchova zákonodárství a právo MeSH
- Check Tag
- lidé MeSH
- Publikační typ
- rozhovory MeSH
In the past three years, the Czech Republic has made far-reaching interferences in the legal regulation of socio-legal protection of children. In particular, children’s rights have been strengthened, and new legal means assisting their protection have been established. With the adoption of new legal regulation of family law (which is comprehensively regulated by the Civil Code Act No. 89/2012 Coll.), a new procedural regulation has also followed, which deals with procedural ordinances connected with the protection of minor children, and a new act on special court procedures has been adopted. This extensive legal regulation has been a reaction to the elevated need of child protection, the necessity of which was evident in the periodical evaluations of the reports on the implementation of the Convention on Children’s Rights in the Czech Republic. The increased children’s rights protection, including the participatory right, was implemented in the new legislation, which became binding on 1 January, 2014. The purpose of this paper is to define the implementation of the children’s participatory right into the new legal regulation in the Czech legal code, with a focus on the connection between such legal regulations, regarding the socio-legal children’s rights protection authority (SLCRPA), and the courts in civil procedures, with respect to the differing roles and positions of the SLCRPA and courts in guaranteeing child protection. We have carried out a comparative analysis of legal texts from the point of view of implementation of international documents. The examined home legislation included the Act No. 359/1999 Coll., on Socio-Legal Child Protection, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, Act No. 99/1963 Coll., the Civil Proceedings Code, Act No. 292/2013 Coll., on Special Court Procedures and the practical impact of such legislative regulation.
- MeSH
- dítě MeSH
- ochrana práv dítěte MeSH
- sociální práce zákonodárství a právo MeSH
- zákonodárství jako téma MeSH
- Check Tag
- dítě MeSH
- Geografické názvy
- Česká republika MeSH
In the past three years, the Czech Republic has made far-reaching interferences in the legal regulation of socio-legal protection of children. In particular, children's rights have been strengthened, and new legal means assisting their protection have been established. With the adoption of new legal regulation of family law (which is comprehensively regulated by the Civil Code Act No. 89/2012 Coll.), a new procedural regulation has also followed, which deals with procedural ordinances connected with the protection of minor children, and a new act on special court procedures has been adopted. This extensive legal regulation has been a reaction to the elevated need of child protection, the necessity of which was evident in the periodical evaluations of the reports on the implementation of the Convention on Children's Rights in the Czech Republic. The increased children's rights protection, including the participatory right, was implemented in the new legislation, which became binding on 1 January, 2014. The purpose of this paper is to define the implementation of the children's participatory right into the new legal regulation in the Czech legal code, with a focus on the connection between such legal regulations, regarding the socio-legal children's rights protection authority (SLCRPA), and the courts in civil procedures, with respect to the differing roles and positions of the SLCRPA and courts in guaranteeing child protection. We have carried out a comparative analysis of legal texts from the point of view of implementation of international documents. The examined home legislation included the Act No. 359/1999 Coll., on Socio-Legal Child Protection, Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, Act No. 99/1963 Coll., the Civil Proceedings Code, Act No. 292/2013 Coll., on Special Court Procedures and the practical impact of such legislative regulation.